(१) सार्वजनिक निकायले घर जग्गा भाडामा लिनु पर्दा काठमाडौ उपत्यकाभित्रको केन्द्रीयस्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधिको सूचना राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी र क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकाय र देहायका कार्यालयको सूचना पाटीमा कम्तीमा सात दिनको अवधिको सूचना टाँस गरी भाडाको प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ:-
(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, (ख) जिल्ला विकास समिति, र (ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा सार्वजनिक निकायले देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ:- (क) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, (ख) घर जग्गा आवश्यक भएको क्षेत्र वा स्थान, (ग) भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र अन्य आवश्यक विवरण, (घ) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा मात्र घर जग्गा भाडामा लिइने कुरा,
(ङ) घर जग्गाधनीले प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका र त्यस्तो प्रस्तावका साथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम विवरण,
(च) प्रस्ताव दाखिला गर्ने स्थान र अन्तिम मिति,
(छ) घर जग्गाको भाडा भुक्तानीका शर्तहरु र कर कट्टीको विषय, र
(ज) सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य कुरा ।
(३) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र दाखिला भएको घर जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव खोली उपनियम (४) बमोजिमको समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको घरभाडा निर्धारण समिति रहनेछ:-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, -अध्यक्ष (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, -सदस्य कै (ग) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको प्राविधिक, -सदस्य (घ) घर जग्गा भाडामा लिने सार्वजनिक निकायको प्रमुख -सदस्य
(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी (उपलब्ध भए सम्म अधिकृतस्तर) - सदस्य-सचिव
(५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले उपनियम (३) बमोजिम पेश भएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहायका आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्नेछः-
(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सुविधा, (ख) घर जग्गाको बनावट र क्षेत्रफल, । (ग) भौतिक सुविधा,
(घ) घर जग्गाको परिसर,
(ङ) घर जग्गा धनीले प्रस्ताव गरेको भाडा रकम,र (च) घरभाडाको प्रचलित दररेट ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम घर जग्गा भाडाको रकम निर्धारण गरेपछि घर जग्गा भाडा निर्धारण समितिले सोको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित घर जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी घर जग्गा भाडामा लिनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको सम्झौता घर जग्गाधनी र सार्वजनिक निकायको मञ्जुरीमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई घर जग्गाको भाडा निर्धारणको लागि “उपनियम (४) बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(११) सार्वजनिक निकायले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म र काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा भाडा तिर्नु पर्ने गरी घरजग्गा भाडामा लिनु परेमा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बमोजिम प्राप्त प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्तावमा सेवा, सुविधा तथा भाडा रकम सम्बन्धमा घर जग्गा धनीसँग सोझै वार्ता गरी घरजग्गा भाडामा लिन सक्नेछ ।